एनसीपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डाँ पवन पाण्डेय ने केन्द्र सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा

जमशेदपुर:आज मंगलवार को जनभावना सामाजिक संस्था के संरक्षक सह एनसीपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डाँ पवन पाण्डेय ने केन्द्र सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है। एक ओर जहाँ केंद्र एवं राज्य सरकार कोरोना से लडऩे के लिए दिन रात एक किए हुए हैं।कि कैसे इस महामारी मे ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिलेगी और उनकी जान बचेगी। इस लिए सरकार की ओर से लोगों को घरो पर ही रहने के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। ताकि करोना संक्रमण से ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। वहीं दूसरी ओर देश सहित जमशेदपुर शहर के निजी स्कूल आँनलाईन पढाई कराकर फीस वसूली मे लगी है। पहले तो इन स्कूलों ने अपने अपने स्कूलो के बहुत से शिक्षकों को हटा दिया है। खर्च कम करने के नाम पर। और दूसरी तरफ ट्यूशन फीस मे लगभग 25% कि बढोतरी कर दिया है। इससे मध्यमवर्गीय परिवार आज करोना संक्रमण से ज्यादा आर्थिक रूप से अपने कमजोरी को देखते हुए ज्यादा परेशान हो गया है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। चुकी लगभग सारे निजी स्कूल या तो सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से संबंधित है इसलिए केंद्र सरकार को तत्काल इसे गंभीरता से लेते हुए हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार को चाहिए कि पूरे करोना संक्रमण काल तक जबतक स्कूल बंद रहेंगे तबतक के लिए एक केन्द्रस्तरीय केन्द्रीय आनलाईन शिक्षा की व्यवस्था हो। जिसमें चुनिन्दा शिक्षकों द्वारा टीवी के किसी चैनल के माध्यम से पूरे देश के बच्चों को सीबीएसई एंव आईसीएसई पैटर्न को पढाया जाए। क्योंकि जब पूरे देश में आईसीएसई एवं सीबीएसई बोर्ड आनलाईन परिक्षा लिया जा सकता है तो फिर एक साथ पूरे देश के बच्चों को पढाई क्यों नहीं कराया जा सकता है। इससे अभिभावकों को मोबाइल खरीदने उसे रिचार्ज करने की आर्थिक बोझ से आजादी मिलेगी और निजी स्कूल भी मनमानी करने से बाज आयेंगे। एवं साथ ही केन्द्र सरकार निजी शिक्षा क्षेत्र में मनमानी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश का पालन करने के लिए एक कमेटी घर निजी स्कूलों में बनाए जिसमें 50% अभिभावकों को कमेटी में अनिवार्य रूप से जगह मिले।और उसी कमेटी को स्कूल फीस बढोतरी का अधिकार हो।तब जाकर हमारे देश में अभिभावकों को निजी स्कूलों में शिक्षा दिलाने में सहूलियत होगी।अन्यथा ना जाने कितने अभिभावकों को फीस नहीं जमा करने के दंश के कारण आत्महत्या करना पडेगा।