टाटा स्टील फाउंडेशन ने जागा मिशन को लागू करने के लिए ओडिशा सरकार के साथ साझेदारी की

परियोजना का लक्ष्य 5 नगर निगमों में लगभग 2,50,000 परिवारों तक पहुंचना है

भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने ओडिशा के पांच नगर निगमों में जागा मिशन को लागू करने के लिए आज टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौते के तहत, संबलपुर, राउरकेला, बेरहामपुर, कटक और भुवनेश्वर के नगर निगमों के भीतर विकसित क्षेत्रों की तरह नागरिक बुनियादी अवसंरचना और सेवाओं के साथ झुग्गियों को रहने योग्य आवास में बदलने के लिए फाउंडेशन आवास और शहरी विकास विभाग, ओडिशा सरकार के साथ साझेदारी करेगा।

समझौता ज्ञापन पर श्री जी. मथी वथानन (आईएएस), प्रधान सचिव, आवास और शहरी विकास विभाग, ओडिशा सरकार और श्री सौरव रॉय, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टाटा स्टील फाउंडेशन, द्वारा केआईआईटी सभागार, भुवनेश्वर में ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री चाणक्य चौधरी, निदेशक, टाटा स्टील फाउंडेशन, सरकारी अधिकारी और फाउंडेशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इस अवसर पर, श्री चाणक्य चौधरी ने कहा: “हम स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में ओडिशा राज्य में बड़े पैमाने पर परिवर्तन मॉडल को लागू करने की दिशा में अपनी उपस्थिति को आगे बढ़ाने के लिए परियोजना के शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम आने वाले दिनों में अपनी रणनीतियों, संचालन के नए तरीकों, सीख और गवर्नेंस को लगातार पुनर्गठित करके, ओडिशा की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभरने का लक्ष्य रखते हैं। जागा मिशन या ओडिशा रहने योग्य आवास मिशन, योग्य निवासियों को भूमि अधिकार देने और सड़कों, नालियों, स्ट्रीटलाइट्स, स्वच्छता और स्वच्छ जल आपूर्ति के साथ भौतिक बुनियादी संरचना को उन्नत करने के लिए ओडिशा सरकार (जीओओ) की एक अनूठी भूमि परियोजना है। दो साल की साझेदारी के तहत फाउंडेशन और ओडिशा सरकार मिलकर 1,110 स्लम क्षेत्रों में लगभग 2,50,000 परिवारों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए काम करेंगे।

इसके अलावा, फाउंडेशन ड्रोन सर्वे, स्लम मैपिंग, संपूर्ण हैबिटेट प्लानिंग तथा हाउसिंग और कॉमन स्पेस डिजाइन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। यह बनाए गए आवासों के निर्माण और रखरखाव के लिए सरकार के भीतर उपयुक्त संस्थानों और प्रक्रियाओं को स्थापित करने में भी शामिल है। यूएलबी, एनजीओ और स्लम निवासी संघों की क्षमता निर्माण, जो भूमि अधिकार अधिनियम के निष्पादन में प्राथमिक हितधारक हैं और झुग्गियों को रहने योग्य आवास में बदलने का काम भी फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा।

ओडिशा सरकार ने शुरू में जागा मिशन के दूसरे चरण में स्थानिक मानचित्रण अभ्यास के लिए एक फंडिंग पार्टनर के रूप में टाटा स्टील फाउंडेशन से संपर्क किया था और इस संदर्भ में संयुक्त योजना बनाई थी। इसके बाद, टीएसएफ टीम द्वारा अपनाए गए कार्यान्वयन अनुभव और क्षमताओं की सराहना की गई।

यह परियोजना एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गयी है जब ओडिशा के सात जिलों में फाउंडेशन की उपस्थिति परिवर्तनकारी सामाजिक प्रभाव लाने में सक्षम रही है, जिसमें 14,000 स्कूली बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में वापस लाना, 30 पूरी तरह से सुसज्जित मॉडल स्कूलों का निर्माण करना, 25% की सुविधा प्रदान करना, करीब 50000 कृषक परिवारों की औसत आय में वृद्धि और कोविड महामारी के दौरान मल्टीस्पेशियलिटी अस्पतालों का निर्माण और 7 सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना सहित
अन्य सुविधाएं शामिल है।

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