पटना :- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिसके नाम पर जमाबंदी होगी वही जमीन बेच सकेंगे। विक्रेता के नाम पर जमाबंदी नहीं होगी तो उस जमीन की रजिस्ट्री ही नहीं होगी। यह नियम जल्द ही लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री गुरुवार विधानसभा में गृह विभाग के बजट पर हुए वाद-विवाद के बाद अपनी बात रख रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद के कारण हत्या की घटनाएं राज्य में बढ़ी हैं। भूमि विवाद रोकने के लिए उक्त कदम उठाए जा रहे हैं। जमीन की कीमत बढ़ी है। अपराधियों द्वारा कम कीमत पर जमीन जबरन लिए जाने के मामलों में भी हत्याएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पारिवारिक बंटवारे में होने वाली रजिस्ट्री खर्च को मात्र 100 रुपये कर दिया गया है। पहले इसमें जमीन की कीमत का आठ प्रतिशत खर्च होता था। उन्होंने कहा कि 2018 में जनवरी से मई तक 1252 हत्या हुई थीं, जो इस साल समान अवधि में बढ़कर 1277 हो गई। उन्होंने कहा कि देश में सबसे अधिक दोपहिया वाहनों की बिक्री बिहार में हो रही है। इसकी चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। इससे चोरी का ग्राफ इधर बढ़ गया है।
सामाजिक सौहार्द बढ़ा है
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सामाजिक सौहार्द बढ़ा है। पांच अथवा इससे अधिक व्यक्तियों द्वारा एक इरादे से कोई गड़बड़ी की जाती है तो वह सामान्य दंगे की श्रेणी में आता है। इसी तरह सांप्रदायिक घटना में भी कमी आई है। सामाजिक सौहार्द के ये प्रमाण हैं।
तो नहीं होगी महिला पुलिस की पोस्टिंग
मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में महिला पुलिस की नियुक्ति की गई है। इसको लेकर सभी थानों में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय और स्नान घर का निर्माण कराया जा रहा है। 659 थानों में यह बन चुका है। हमने कह दिया है कि जिस थाने में इनके लिए अलग शौचालय और स्नान घर नहीं हैं, वहां महिला पुलिस की पोस्टिंग नहीं करें।
मुख्यमंत्री ने कहा, सीधे मुझे फोन करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद को मामलों के निबटारे के लिए राज्य सरकार का निर्देश है कि सभी अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष सप्ताह में एक बार बैठक करेंगे। इस व्यवस्था की निगरानी जिलाधिकारी और अनुमंडलाधिकारी करते हैं। मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि अगर ये बैठकें नहीं हो रही हैं तो आपलोग सीधे मुझे फोन करें। इस मामले में लापरवाही और कोताही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भूमि विवाद खत्म करने को लेकर ही राज्य सरकार नये सिरे से सर्वे और सेंटलमेंट का कार्य कर रही है।
मंदिरों और कब्रिस्तानों की हो रही घेराबंदी
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिरों और कब्रिस्तानों की घेराबंदी राज्य सरकार अभियान के तौर पर करा रही है। 8064 चिह्नित कब्रिस्तानों में से 6003 की घेराबंदी हो गई है। शेष में 2020 तक यह काम पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार 60 साल पुराने अथवा पर्यटन की दृष्टि से बेहतर मंदिरों में चहारदीवारी बनाई जाएगी। ऐसे 500 मंदिरों की पहचान कर ली गई है।
पटना जंक्शन चौराहे से नेहरू की प्रतिमा कहीं और शिफ्ट होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेली रोड का नाम जवाहर लाल नेहरू मार्ग किया गया है, लेकिन अब इसका नाम नेहरू पथ होगा। जल्द ही इसका निर्णय कैबिनेट से लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पटना जंक्शन चौराहे पर लगे नेहरू की प्रतिम को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस के विजय शंकर दूबे ने इस मामले को उठाया था कि पटना जंक्शन पर ऊपरी पुल बन जाने के बाद नेहरू की प्रतिमा ढक गई है। उन्हें कहीं बेहतर जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए।
जनता का भरोसा किस पर, यह सबने देख लिया
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सेवा करना ही मेरा धर्म है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरा क्या-क्या नामकरण किया गया। पर, जनता का भरोसा किस पर है, यह सबने देख लिया है। हम अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध हैं। मौके पर गृह विभाग का वित्तीय वर्ष 2019-20 का 10 हजार 968 करोड़ का बजट विधानसभा में पारित हुआ। बजट पर हुए वाद-विवाद में आरएसएस पदाधिकारियों को लेकर विशेष शाखा द्वारा लिखी गई चिट्ठी का मामला भी विपक्षी सदस्यों ने उठाया। ललित यादव, चंद्रसेन, मिथिलेश तिवारी, शिवचंद्र राम, आशा देवी, रामानुज, मुन्ना यादव, रामदेव राय, प्रह्लाद यादव ने भी अपनी बात रखी।
