भोजपुरी भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल कराने हेतु 15 वां धरना 19 दिसम्बर 2021 को सफलतापूर्वक सम्पन्न

जमशेदपुर: भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता और आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए “भोजपुरी जन जागरण अभियान” के तत्वावधान में राष्ट्र स्तर पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। भोजपुरी भाषा मान्यता आंदोलन ‘भोजपुरी जन जागरण अभियान’ द्वारा 19 दिसंबर, 2021 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर पंद्रहवाँ एक दिवसीय धरना का आयोजन अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पटेल के नेतृत्व में किया गया।
बताते चलें कि भोजपुरी भाषा मान्यता आंदोलन “भोजपुरी जन जागरण अभियान” देश भर मे भोजपुरी को संविधान में शामिल कराने हेतु लगातार संघर्षरत है तथा साहित्य एवं संस्कृति को सहेजने का काम भी कर रही है। इससे पहले “भोजपुरी जन जागरण अभियान” द्वारा प्रत्येक संसदीय सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन किया जा चुका है और लगातार ज्ञापन और माँग पत्र प्रधानमंत्री,गृहमंत्री और अन्य मंत्री,सांसद लोगों को दिया गया है ।कुछ सांसद और मंत्री समर्थन में आगे भी आये परन्तु सरकार अपनी मनसा स्पष्ट नहीं कर पाई ।भोजपुरी आठवीं अनुसूची में होगी बार-बार संसदीय सत्र में आश्वासन दिया गया और अगला तारीख तय कर दिया गया कि बस अब अगले संसद सत्र में भोजपुरी आठवीं अनुसूची में होगी। इसी को देखते हुये भोजपुरी जन जागरण अभियान द्वारा यह 15 वां सांकेतिक धरना बुलाया गया और अपनी बात गृहमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुँचाया गया।
इस धरना में मुख्यरूप से अजय कुमार सिंह,नागेंद्र पटेल,डॉ विश्वजीत, धर्मेंद्र चौहान, दिलवर देहाती, हर्ष आर्यन, अंशुमन, देवेंद्र कुमार,पुष्कर कुमार, प्रमेंद्र सिंह, रितेश राणा, रामेश्वर कुशवाहा, भाई बी के सिंह, अनुज तिवारी, रामजी सिंह, उमेश सिंह ,सूर्यभान सिंह, ओमप्रकाश, सामजिक कार्यकर्ता पूनम शामिल हो कर भोजपुरी पर अपनी बात रखी।
भोजपुरी जन जागरण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पटेल ने अपने सम्बोधन में कहा है कि जब तक भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता नही मिल जाती हमारी माँग और आन्दोलन चलता रहेगा। इस धरना में देश के हरेक प्रान्त से भोजपुरी भाषा-भाषियों का जुटान हुआ।
ज्ञात हो कि कोरोना काल मे सरकार द्वारा दिये गये गाइड लाइन का पालन करते हुये 19 दिसंबर को सांकेतिक धरना किया गया। धरना-प्रदर्शन के बाद भोजपुरी जन जागरण अभियान के प्रतिनिधि मंडल ने भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग पत्र-ज्ञापन को प्रधानमंत्री कार्यालय,गृहमंत्रालय और राष्ट्रपति को सौपा।

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