पटना: बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि पंचायत को चुनाव होने तक पूर्व की तरह काम करने का अवसर मिला है। लेकिन सरकार चाहती है कि मानसून के बाद चुनाव करवा लिया जाए। इसके लिए कई तरह से कवायद शुरू हो गई है। यही कारण है कि मानसून बाद चुनाव के आसार नजर आ रहे हैं। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने बाढ़ का पानी कम होने के बाद चिन्हित मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है।
मॉनसून खत्म होने के बाद पंचायत चुनाव की संभावना
राज्य निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि ‘हम बाढ़ के पानी के घटने के बाद जिलों को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन शुरू करने के निर्देश जारी करने की प्रक्रिया में हैं।’
कोरोना की दूसरी लहर के पहले राज्य में पंचायत चुनाव के 2.58 लाख सीटों के लिए लगभग 1.20 लाख मतदान केंद्रों की पहचान की गई थी। लेकिन मार्च-अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसी भयावहता गिखाई कि पंचायत चुनाव से जुड़ी तमाम योजनाओं को रोकना पड़ा।
‘सितंबर-अक्टूबर में पंचायत चुनाव संभव’
निर्वाचन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक ‘इस साल मानसून ने बिहार में समय पर प्रवेश किया है। अगर चीजें अपेक्षित रास्ते पर चलती हैं, तो चुनाव की प्रक्रिया सितंबर-अक्टूबर में शुरू हो जाएगी।’
बिहार में बाढ़ भी पंचायत चुनाव में बाधा
बिहार में हर साल लगभग 30 जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं। सूत्रों ने कहा कि उन जिलों में 300 से अधिक पंचायतें लंबे समय तक बाढ़ के पानी में डूबी रहीं, जिससे अधिकारियों के लिए चुनाव कराना मुश्किल हो गया। इस बीच राज्य पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि उम्मीदवारों को कोरोना टीकाकरण के बाद ही पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए।
सभी उम्मीदवारों के लिए कोरोना टीकाकरण अनिवार्य
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ‘हमने राज्य निर्वाचन आयोग से तमाम पंचायत उम्मीदवारों के लिए टीकाकरण अनिवार्य करने का आग्रह किया है। अगले पंचायत चुनाव से पहले आयोग की तरफ से इस बाबत एक दिशानिर्देश जारी किए जाने की उम्मीद है।’
पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 16 जून को समाप्त होने के बाद, राज्य सरकार ने विकास कार्यों की देखरेख के लिए पंचायत सलाहकार समितियों का गठन किया है। समितियां नए सदस्यों के निर्वाचित होने तक राज्य में पंचायतों की ओर से किए गए कार्यों की निगरानी करेंगी।
