जमशेदपुर : राज्य स्थापना दिवस 15 नवम्बर एवं सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 16 नवम्बर से 28 दिसंबर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम के सम्बंध में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार की अध्यक्षता में आज जिले के पदाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में सभी प्रखंडों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर आवश्यक तैयारियां करने का निदेश दिया गया। 16.नवम्बर से 28 नवम्बर की अवधि तक जिले में “आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।* उपायुक्त ने कहा कि ‘आपके अधिकार- आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के दौरान जिला में प्रतिदिन कम से कम 4-5 पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयार अभी से कर लें। इन शिविरों में निम्नांकित गतिविधियों को संपन्न किया जा सकेगा ।
i) आम नागरिकों को राज्य सरकार की सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देना।
(ii) झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नया राशन कार्ड स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना ।
iii) राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध स्वीकृत राशन कार्ड लाभान्वित को उपलब्ध कराना।
iv) अयोग्य लाभान्वितों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए प्रेरित करना।
v) राशन कार्ड में त्रुटि के सुधार हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर उस पर कार्रवाई करना।
vi) राशन डीलर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का निराकरण करना।
vii) नए लाभान्वितों को पेंशन का लाभ स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना।
viii) पेंशन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर जांचोपरांत स्वीकृति की कार्रवाई करना तथा स्वीकृति पत्र लाभान्वित को उपलब्ध कराना।
ix) पेंशन प्राप्त करने में किसी लाभान्वित को हो रही समस्या का निराकरण करना।
x) मनरेगा के तहत नए जॉब कार्ड हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर उस पर कार्रवाई करना। झारखण्ड लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए प्राथमिकता के आधार पर जॉब कार्ड बनाना।
xi) मनरेगा के तहत अगर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त संख्या में योजनाएं स्वीकृत नहीं हैं तो नई योजनाओं की स्वीकृति हेतु कार्रवाई करना।
xii ) हंड़िया बिक्री के रोजगार में संलग्न महिलाओं की पहचान कर उन्हें फुलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत वैकल्पिक रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना।
(xiii) धोती साड़ी का वितरण करना।
xiv ) कंबल का वितरण करना।
xv ) 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि के विरुद्ध जनोपयोगी योजनाओं को स्वीकृत करना।
xvi) कृषि ऋण माफी हेतु आवेदन प्राप्त करना तथा उस पर कार्रवाई करना।
xvii) किसान क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना ।
(xviii) बैंकों द्वारा स्वीकृत किसान क्रेडिट कार्ड लाभान्वित को उपलब्ध कराना।
xix) कैंप में उपस्थित ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच करना।
xx) कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराना।
xxi ) “सेवा का गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी
जा रही विभिन्न सेवाओं यथा- जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा-पेंशनादि से संबंधित लंबित मामलों का त्वरित गति से निस्तारण करना।
xxii) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ‘ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन कराना।
xxiii) लंबित दाखिल-खारिज वादों का निष्पादन करना।
xxiv) भू-मापी के लंबित मामलों का निष्पादन करना।
XXV) निर्विवादित मामलों में लगान रसीद निर्गत करना।
xxvi) मुख्यमंत्री पशुधन योजना एवं रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित करना।
बैठक में उपायुक्त द्वारा सभी विभागों को आवश्यक तैयारी हेतु निदेश दिए गए। बैठक में उपविकास आयुक्त परमेश्वर भगत, निदेशक डीआरडीए सौरभ सिन्हा व सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे।
