राज्य सरकार ने टाटा कमिंस के एमडी, सीईओ, प्लांट हेड समेत 12 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा करने की अनुमति दी

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जमशेदपुर : टाटा कमिंस के पूर्व में हुए मारपीट मामले में अलग अलग लोगो के कारवाई से असन्तुष्ट राज्य सरकार ने टाटा कमिंस के एमडी, सीईओ, प्लांट हेड समेत 12 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा सीजेएम कोर्ट में अनुचित श्रम व्यवहार मामले में मुकदमा करने की अनुमति दे दी है। मालूम हो कि इस मामले में डीएलसी ने कहा था कि कंपनी प्रबंधन ने कंपनी परिसर के बाहर हुई घटना में प्रबंधन ने एक को कार्यमुक्त कर दिया तथा तीन को अल्पदंड दिया गया जो अनुचित श्रम व्यवहार है। नियमों के खिलाफ है। इस मामले में वे श्रम विभाग में श्रमायुक्त को कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेज दिया था। कहा गया था कि श्रमायुक्त से मंतव्य व अनुमति मिलते ही स्थानीय सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे। अब राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद स्थानीय सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाएगा।

पूर्व की हुई घटना

मालूम हो कि दिसम्बर वर्ष 2019 में हुए मारपीट की घटना के बाद कंपनी मामले के आरोपी चार यूनियन नेताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। जांच बैठाई गई थी, जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन आरोपियों को निलंबन की कार्रवाई की गई। वहीं अरूण सिंह को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद टाटा कमिंस के अध्यक्ष अनूप सिंह मामले में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता से शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद मामले की जांच डीएलसी कर रहे थे। दोनो पक्षों से इस मामले में पूछताछ भी की गई।

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