बुनियादी ढाँचा-आधारित आर्थिक पुनरुद्धार पर सरकार के केंद्रित दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए बहुत ही प्रगतिशील और विकासोन्मुखी बजट : टी वी नरेन्द्रन

जमशेदपुर : टाटा स्टील के सी ई ओ सह प्रबंध निदेशक टी वी नरेन्द्रन ने कहा है कि वित्त मंत्री ने बुनियादी ढाँचा-आधारित आर्थिक पुनरुद्धार पर सरकार के केंद्रित दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए बहुत ही प्रगतिशील और विकासोन्मुखी बजट पेश किया। हम सभी प्रस्तावित सुधारों का स्वागत करते हैं। हालाँकि, इन सुधारों का कार्यान्वयन अर्थव्यवस्था में व्याप्त लाभ के लिए महत्वपूर्ण होगा।हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर सहित इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़े कैपेक्स का गुणक प्रभाव होगा क्योंकि यह स्टील सहित उत्पाद श्रेणियों में मांग पैदा करेगा। राष्ट्रीय रेल योजना, जल जीवन मिशन और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जैसी घोषणाएँ रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी और कई क्षेत्रों में मांग पैदा करेंगी।सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बुनियादी ढाँचे के विकास का संतुलन बनाने का काम किया है, जो फिर से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। बजट में प्रवासी श्रमिकों सहित अनौपचारिक क्षेत्र की असंख्य चिंताओं को दूर करने की कोशिश की गई है, जो गिग इकॉनमी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा करके है, जो फिर से एक स्वागत योग्य कदम है।स्टील स्क्रैप पर शुल्क में छूट और इस्पात उत्पादों पर सीमा शुल्क में कटौती से एमएसएमई क्षेत्र को लाभ होगा। हालाँकि, इस्पात उत्पादों पर सीमा शुल्क में कमी का इस्पात उद्योग पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आज देश में आयात होने वाले अधिकांश इस्पात उन देशों से आते हैं जिनके साथ हमारा FTA (मुक्त व्यापार समझौता) है और इसलिए वे शून्य आयात शुल्क का आनंद लेते हैं। ।कारोबार करने में आसानी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए सरकार का लगातार प्रयास एक स्वागत योग्य तरीका है क्योंकि बजट ने फेसलेस कराधान के दायरे को और अधिक चौड़ा कर दिया है जो अंततः मुकदमेबाजी को कम करेगा।उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, विकास वित्त संस्थान (डीएफआई), एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना, स्वैच्छिक वाहन परिमार्जन नीति, विनियामक जटिलताओं का सरलीकरण, स्टार्टअप्स के लिए कर अवकाश का विस्तार सहित सुधार और उपाय। अर्थव्यवस्था और विकास को सक्षम करने के लिए।सरकार अपनी विभाजन योजनाओं पर आक्रामक है और उसने सरकारी संपत्तियों के विमुद्रीकरण पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। कुल मिलाकर, हम इसे एक सुधारवादी बजट कह सकते हैं क्योंकि यह वित्तीय क्षेत्र सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में निजी खिलाड़ियों की भागीदारी को मान्यता और बल देता है।